भारत गठबंधन”नवभारत निर्माण संकल्प पत्र (2025–2035)” – एक स्वावलंबी और शक्तिशाली भारत के लिए
यह लक्ष्यपत्र कुछ सबसे जटिल और गहरी समस्याओं का समाधान देने के लिए हमारे अगले 10 वर्षों की व्यापक प्रतिबद्धता पत्र प्रस्तुत करता है।
प्रमुख समस्याएं और उनके समाधान हेतु लक्ष्य (2025-2035):
1. जातिवाद और सामाजिक भेदभाव
- जाति आधारित आरक्षण की समीक्षा और सामाजिक पिछड़ापन आधारित जातिगत व आर्थिक स्थिति आधारित नई नीति का प्रस्ताव
- सभी जातियों को एक समान सम्मान सुनिश्चित करने हेतु ‘सामाजिक समरसता आयोग’ की स्थापना
- जाति आधारित घृणा अपराधों पर सख्त कानूनी कार्यवाही
2. ग्राम सभा और मोहल्ला सभा को स्वायत्तता
- ग्राम/मोहल्ला स्तर पर बजट आवंटन और व्यय का अधिकार
- स्थानीय शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास योजनाओं पर सीधा निर्णय अधिकार
- ग्राम सभा “स्वशासन अभियान” का आरंभ
3. कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून
- दो से अधिक बच्चों पर सरकारी सुविधाओं में सीमितता
- जनसंख्या नियंत्रण को संवैधानिक प्राथमिकता देना
- जनजागरूकता और परिवार नियोजन पर विशेष मिशन
4. शिक्षा व स्वास्थ्य को पूर्णतया निःशुल्क और सार्वभौमिक बनाना
- कक्षा 1 से स्नातकोत्तर तक निःशुल्क शिक्षा और छात्रवृत्ति
- सरकारी अस्पतालों में सभी चिकित्सा सेवाएं निशुल्क
- “जन शिक्षा व स्वास्थ्य सेवा अधिकार अधिनियम” का प्रारूप
5. भ्रष्टाचार पर कठोर अंकुश
- जन अदालतों की स्थापना
- न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया सभी की जवाबदेही सुनिश्चित करना l
- लोकपाल/लोकायुक्त को संवैधानिक शक्ति देना
- घोषणापत्र उल्लंघन और घोटालों पर 5 वर्षों तक चुनाव लड़ने की रोक
6. परिवारवादी राजनीति का खात्मा
- एक ही परिवार से एक समय में एक जनप्रतिनिधि
- चुनाव में पारिवारिक पृष्ठभूमि छुपाने पर अयोग्यता की सिफारिश
- राजनीतिक दलों में आंतरिक लोकतंत्र को अनिवार्य बनाना
7. एक समान नागरिक संहिता (UCC)
- UCC का चरणबद्ध रूप से क्रियान्वयन
- धार्मिक/सांस्कृतिक भिन्नताओं के सम्मान के साथ एकरूप न्याय प्रणाली
8. अंधविश्वास और ढोंगी बाबाओं , पीरों, पादरियों के खिलाफ कार्यवाही
- “अंधश्रद्धा विरोधी कानून” लागू करना
- ढोंगी बाबाओं पीरों और पादरियों पर कठोर दंड
- शैक्षणिक पाठ्यक्रम में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अनिवार्य
9. स्वदेशी और सहकारिता का संवर्धन
- स्वदेशी उत्पादों पर टैक्स छूट, सरकारी खरीद में प्राथमिकता
- सहकारी संस्थाओं को सब्सिडी, प्रशिक्षण और बाजार व्यवस्था
- “एक जिला, एक उत्पाद” अभियान का सशक्तिकरण
10. बेरोजगारी
- ग्रामीण रोजगार आधारित उद्योगों का निर्माण
- डिजिटल, कृषि और निर्माण क्षेत्र में रोजगार मिशन
11. गरीबी और असमानता
- न्यूनतम आय गारंटी योजना (न्याय)
- स्वयं सहायता समूहों को ऋण और बाजार सुविधा
12. शहरी झुग्गियाँ और असमान विकास
- झुग्गी पुनर्विकास योजना
- मोबाइल स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार सेवा केंद्र
13. जल संकट
- ग्राम जल समिति द्वारा संचालित जल स्रोत प्रबंधन
- वर्षा जल संग्रहण अनिवार्य
14. कृषि संकट
- कृषि लागत+50% MSP की कानूनी गारंटी
- प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा
15. महिलाओं की असुरक्षा
महिला पंचायतों और मोहल्ला रक्षा समितियों की स्थापना
कड़ी सजा और फास्ट ट्रैक अदालतें
16. न्यायिक विलंब
- न्यायालयों की संख्या और न्यायाधीशों की भर्ती में वृद्धि
- ई-न्याय प्रणाली का विस्तार
17. डिजिटल असमानता
- प्रत्येक पंचायत में डिजिटल केंद्र
- मुफ्त डिजिटल शिक्षा अभियान
18. जनस्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य
- हर जिले में मानसिक स्वास्थ्य क्लिनिक
- मानसिक स्वास्थ्य पर परामर्श हेल्पलाइन
19. बाल मजदूरी और बाल अपराध
- हर rescued बच्चे के लिए शिक्षा व पुनर्वास गारंटी
- बाल अपराधों की त्वरित न्यायिक प्रक्रिया
20. प्राकृतिक संसाधनों की लूट और पर्यावरण संकट
- स्थानीय समुदायों को वन, जल, जमीन पर अधिकार
- पर्यावरण सुरक्षा को संविधान के भाग के रूप में जोड़ना
- गुण कर्म पुरुषार्थ आधारित प्रकृति केंद्रित विकास
21. चुनाव सुधार व अन्य सभी प्रकार के आवश्यक व्यवस्थागत सुधारों हेतु लगातार प्रयास करना
- चुनाव सुधार
- भूमि सुधार
- पुलिस सुधार
- अन्य सभी सुधार
यह लक्ष्य पत्र केवल वादों का संकलन नहीं, बल्कि भारत को ‘जनता का भारत’ बनाने की दिशा में हमारी प्रतिबद्ध योजना है।
हम जातिवाद, भ्रष्टाचार, परिवारवाद और असमानता को समाप्त कर स्वावलंबन, स्वदेशी और स्वराज की भावना से भारत को पुनर्गठित करेगा l